मध्य प्रदेश सरकार ने 48 लाख ग्रामीण भू-खण्डधारकों को निशुल्क रजिस्ट्री प्रदान करने का निर्णय लिया है। इससे राज्य पर 3800 करोड़ रुपये का वित्तीय भार आएगा।
दिव्या मिस्त्री
2026-06-22 12:59:23